ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੱਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ।
ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।