ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਹ ਅਵਾਮ ਲਈ ਤੀਹਰਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਮੱਲ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। 

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੀਹਰਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਅਵਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਣ ਜਿਹੜੀ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਵੈਸੇ, ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤਾਂ, ਅੱਜ ਅਵਾਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ, ਅਵਾਮ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਉਤਰਦਾ? ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਮਜੀਤ ਮਾਣੂਕੇ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤੀਹਰਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆੜਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮੁਨੀਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜੰਗ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ। 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਵਾਮ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।