ਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Feb 16 2021 13:59
Reading time: 1 min, 41 secs

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੈ?

ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲਿਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੈ। 

ਦਲਿਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 

ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਬਲੀ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਟ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੈ।