ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਐ ਸਰਕਾਰ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Feb 16 2021 13:55
Reading time: 2 mins, 26 secs

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼, 'ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ' ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਕਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ਤਹਿ ਕਰਨਗੇ। 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਹਨ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਹੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਲੋਹਕਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਜਿਨਾ ਨੁੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।