ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵਿਛਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿੱਲਾਂ ਵਜੋਂ ਬੈਰੀਕੈਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੱਝ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਗ਼ਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਵੈਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੱਲ੍ਹ ਪੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 

ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਫੀਆ ਸੈੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੈੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। 

ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ!!(ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ...