ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਰਤਨਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਘੁੱਦਾ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸਨ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਧੇਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫ਼ੰਡ ਵਗ਼ੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੰਘੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਡੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਘੱਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾ ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।