ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਮਲਾ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jan 22 2021 13:27
Reading time: 2 mins, 2 secs

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਮ. ਪੀ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1987 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। 

ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।