ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼: ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕੇਗੀ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 58 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਦਰਅਸਲ, 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 

ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੇਗੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।