ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jan 18 2021 14:20
Reading time: 1 min, 57 secs

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 54 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਪਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁੱਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ। 

ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।