ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jan 17 2021 13:52
Reading time: 1 min, 27 secs

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੇਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਹਾਂਸਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਿ੍ਰੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵ ਭਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅਮਿ੍ਰੰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜਸ਼ਿ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।