ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ

Last Updated: Jan 16 2021 20:57
Reading time: 2 mins, 10 secs

ਅੱਜ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਗਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ NIA ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਬਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਜਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਏਕ ਤੋ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਾਇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋ ਵੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇੜੇ ਪਤਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਦ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ 19 ਤਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ ਕਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। किसान आंदोलन पर दबाव बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा इनकम टैक्स के बाद अपनी सबसे बड़ी जांच एजेंसी के भी उपयोग का समाचार प्राप्त हुआ है। यद्धपि आज कोई औपचारिक प्रेस वार्ता नहीं थी किन्तु प्रेस से बात करते हुए किसान नेता श्री बलवीर सिंह राजेवाल साहब ने बताया कि यह आंदोलनकारियों पर दबाव बनाने की घृणित सोच है और इससे आंदोलन को डराया या दबाया नहीं जा सकता। याद रहे कि NIA द्वारा किसानों के लिए निशुल्क बस, ट्रक उपलब्ध कराने वाले ट्रांसपोर्टर्स को भी नोटिस भेजे गए और अगले एक दो दिन में हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरहद पर आंदोलन स्थल से लगातार रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों एवम् शहीद परिवारों की सहायता करने वालो को भी नोटिस भेजे गए हैं। रजेवाल साहब ने बताया कि पिछली बैठक में कृषि मंत्री से जब यह विषय उठाया गया था तो उन्होंने इसपर ध्यान देने का आश्वासन दिया था और अगली बैठक में पहला प्रश्न यही होगा। क्योंकि केवल नोटिस भेजे गए हैं न कि कोई केस दायर किया गया है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है