ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ। ਇਹ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਖ਼ੁਦ ਏਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੱਪ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਏਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 100 ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾ 2-4 ਲੀਡਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੰਗ/ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਨਾਈਲੋਨ (ਕੰਚ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਲੱਗੇ ਧਾਗੇ) ਦੀ ਬਣੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤੰਗਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੋਰ ਨਾਈਲੋਨ, ਚਾਈਨੀਜ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ, ਪਲਾਸਟਿਕ (ਕੱਚ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਲੱਗੇ ਧਾਗੇ) ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਨਾ-ਗਲਣਯੋਗ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੋਰ ਜਿੱਥੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਪਤੰਗ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਅਤੇ ਕੰਨ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਈਲੋਨ/ਸੰਥੈਟਿਕ/ਪਲਾਸਟਿਕ/(ਕੱਚ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਲੱਗੇ ਧਾਗੇ) ਦੀ ਬਣੀ ਡੋਰ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ‘ਮਹੀਨਾ’ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ।