ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਹ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਪਲ ਪਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।