ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jan 13 2021 14:01
Reading time: 2 mins, 29 secs

ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਕ ਨਿਜੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਲਈ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਡ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦੀ , ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।