ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਓਟ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋਪੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jan 13 2021 13:55
Reading time: 2 mins, 23 secs

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਿਥੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝੁਕਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਲੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਟੋਟਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਮਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤਿਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।