ਕਿਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਾਹਲੇਪਣ ਜਾਂ ਅਕੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? (ਨਿਊਜ਼ਨਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jan 11 2021 13:57
Reading time: 2 mins, 2 secs

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ, ਵਕੀਲ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਵਪਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋਪ ਕੇ, ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਹੌਕੇ ਵਾਂਗ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੜੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਦਿਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁਹਲਤੀ ਅਰਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੰਦ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹਮਲਾਵਰ (ਚਾਹੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ) ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੰਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਢੈਲੇਪਣ ਜਾਂ ਢਾਹੂ ਰੁਚੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਤਰ ਨਿੱਤਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੂਝਣ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਵੇਗ ਅਜਿਹੀ ਰੂਚੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਡੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਹਲਾਪਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਉ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। 

ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਕਾਹਲੇਪਣ ਜਾਂ ਅਕੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਮੰਗਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।