ਮਈ-2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ! (ਨਿਊਜ਼ਨਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਹੀਆਂ ਗੇੜਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਹੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ। 

ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਇਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। 

ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਲਜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਠੰਢ ਨਾ ਪਈ ਤਾਂ, ਇਹਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।