ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਿਆ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jan 10 2021 13:56
Reading time: 1 min, 18 secs

ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਝੰਭੇ ਪਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਫ਼ਾਕਾ-ਕਸ਼ੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖੋਟੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਤਪਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀਆਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤਪਾਤੀ ਵੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।