ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jan 10 2021 13:50
Reading time: 1 min, 29 secs

ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ‘ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ.’ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਟੋਰ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਨਾਉਟੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। 

ਸਗੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਧੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸਮ-ਖਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਫ਼ੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ।