ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਵਾਂਗ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੁਪਿ੍ਰਆ ਪੰਡਿਤਾ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? 

ਅਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਈਡ-ਲਨਾਈਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।