ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jan 09 2021 15:25
Reading time: 2 mins, 11 secs

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ 8ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨੌਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉਠ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਧਾਰਾ 370, 35-ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।