ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੇਚ ਸੁੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ.? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਸਚਾਈ, ਇਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੱਪ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। 

ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ 31 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਸੀਟੀ ਨੇ ਜੋ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਮੀ ਅਦਾਰੇ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੂੰ ਲਾਈ-ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਦਰਅਸਲ, ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਕੁਡਿਏਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਆਰਸੀਆਈਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਕਿ ਮੈਸ: ਜੇਸੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਬੈਂਕਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦੇ ਵਿੱਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 26 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਕੁਡਿਏਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। 

ਦਰਅਸਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ 31 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਈਡੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵੈਸੇ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ 31 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੜਬੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ?