ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jan 08 2021 13:58
Reading time: 2 mins, 3 secs

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚੇਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਲੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ, ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰਿਆ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ? ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟ ਲਈ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੈ, ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭਲਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। 

ਖ਼ੈਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨੀਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਤੂਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। 

ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਲ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ।