ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਰਹੇਗੀ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ... (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7/8 ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 

ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੋਮਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ। 

ਕਿਉਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 44 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਮੁੜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।