ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jan 07 2021 13:28
Reading time: 1 min, 40 secs

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਠੰਢ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। 

ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤਾਂ ਕਰੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਸਬੰਧੀ ਰਿਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।

ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖਣ ’ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।