ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਝੰਡਾ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਦੇਸ਼ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੌਣ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋੜ ਰਹੇ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। 

ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 42 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਝਿਲਾਉਂਦੈ। 

ਪਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆਣ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 42ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਲੇ ਕੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਲੇ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।