ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਐ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jan 06 2021 15:29
Reading time: 1 min, 55 secs

ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਰੀਏ, ਇਕੱਲਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫ਼ੂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨਾਂ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜ੍ਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਸੁਝਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।