ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਨਕਸਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਪਰ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। 

ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹਦਾਤਾ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’, ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਤੇ ‘ਬਦਮਾਸ਼’ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।