ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੰਨੀ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਗ਼ਲਤ ਕਰ ਰਿਹੈ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਹ ਪਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।