ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਵਾਰ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਠੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ  ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਮੂਹ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਐਸ. ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਵੀਐਸ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ।