ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸੱਚ ਜਿੱਤਦੈ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸਨ ਤਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਧੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੇਖ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦੈ। ਖ਼ੈਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ-ਮ-ਖ਼ਾਸ ਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਇੱਜਤ ਬਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਚੀਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ਼ ਆਈ. ਆਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਹਿਰਾਸਿਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਚੱਲੀ ਕਿ, ਚੀਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੰਦਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇਹ 'ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼' ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਖ਼ੈਰ, ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।