ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਿੱਥੇ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਆਇਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖ਼ਰੀਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਕਤ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜ਼ਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।

ਵੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਨੇ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ ਟੀ ਐੈੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਦੇ ਲਗਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਂ ਹੈ।

ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।‍ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਮਾਂ ਹਨ।