ਕਾਸ਼, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Nov 28 2020 15:21
Reading time: 2 mins, 17 secs

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਰੇਪ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਥੋੜੀ ਨਿਗਾਹ ਫ਼ੇਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦਹਾਕਾ ਦਹਾਕਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਦ ਅਸੀਂ ਗੁਆਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਅ ਰਹੇ ਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਨਪੁੰਸਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਰੋਕੂ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 'ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ' ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਫ ਨਸੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਰੋਕੂ ਦੋਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਸੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਪੀਪੀਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।