ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਚਾੜਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Nov 24 2020 15:21
Reading time: 2 mins, 5 secs

ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਕਤ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਨਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਚਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ' ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਾਣ ਭੱਤਾ, ਇਨਸੈਟਿਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੋ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ 2400, ਸਲਾਨਾ ਜਜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਰੈਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।