ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Nov 24 2020 15:15
Reading time: 2 mins, 11 secs

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਕੂਮਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ 'ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਲਾਹ ਪਾਹ ਕੀਤੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੇਸੈ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬੀਮਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਕੋਲਾ ਖ਼ਾਨਾਂ ਆਦਿ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਟਾਂਡਾ, ਪੋਟਾ, ਪਕੋਕਾ, ਯੂਏਪੀਏ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ।