ਕੋਰੋਨਾ 'ਲਾਕਡਾਊਨ' ਨੇ ਲਤਾੜਿਆ ਗ਼ਰੀਬ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਜਨਵਰੀ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਜਾੜਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ।

ਉਪਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਣ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਖਿਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਚਨਚੇਤ ਪਏ ਖਰਚੇ ਨੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ।

ਗ਼ਰੀਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲਤਾੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਓਪੀਡੀਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਦਿ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਆਫ ਪੈਨਡੇਮਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ' ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕਇਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਲਾਜ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ।