ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Nov 22 2020 15:23
Reading time: 2 mins, 3 secs

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਈਆਂ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ, ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਪਹਿਲੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਗਲਾਪਣ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਪੱਖੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਬਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਕੜਾਹ' ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਲਟਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ, ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?