ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Nov 22 2020 15:19
Reading time: 2 mins, 2 secs

ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਸ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ, ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕਿਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲਾਂ ਖਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੱਭਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਗੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਜਾਈ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।