ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Nov 20 2020 16:34
Reading time: 3 mins, 3 secs

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਹ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਮੱਲੀ ਰੱਖੀਅ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੱਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਆਦਿ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 26/27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਓ।' ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ, ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਵੈਸੇ, ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੇਗੀ ਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।