ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਹ ਪਾਹ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Nov 20 2020 16:29
Reading time: 2 mins, 52 secs

ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ, ਬਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 'ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼' ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਸੱਚ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਣੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 'ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਕੋਰੋਨਾ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਿਜਾਮੁਦੀਨ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫ਼ੈਲਾਇਆ ਹੈ।

ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਤਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜਤ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਤਬਕੇ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਫ਼ੈਲਾਇਆ ਹੈ।

ਪਰ, ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕੀਆਂ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾ-ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਟ (ਸੀਟੀਐੱਨਏ) ਤਹਿਤ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ) ਕੋਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਸੀਟੀਐੱਨਏ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।' 'ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਟ (ਸੀਟੀਐੱਨਏ) ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਝਾੜ ਝੰਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ।