ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਬਣੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਰਗੀ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Nov 19 2020 15:37
Reading time: 2 mins, 18 secs

2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ੁਦ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।

ਸਗੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਝਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ, ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਪੇਅ ਬੈਂਡ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਬਰਾਬਰ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੇਅ ਬੈਂਡ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮਸਾ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਏਸੀਪੀ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ।