ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਉਜਾੜਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਤੇਜ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Nov 19 2020 15:29
Reading time: 2 mins, 5 secs

ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਖੁੱਸੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ, ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਿੱਟ ਮਿੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਜਬਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ, ਬੇਲੋੜੇ/ਬੇਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਭੋਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਏ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।