ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਨਵੀਂ ਭਸੂੜੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ.! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Nov 18 2020 15:12
Reading time: 1 min, 56 secs

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਸੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਸਬ ਯਾਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫੋਕੇ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਸ਼ੱਕਤ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।