ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅਪਰਾਧੀ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਸੇਗਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Nov 17 2020 14:44
Reading time: 1 min, 33 secs

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। ਦਰਜਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 42 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਛਪੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਾਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਬੇਹੱਦ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗਾ।

ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ। ਪਰ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ?