ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੋਇਆ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Nov 17 2020 14:37
Reading time: 1 min, 30 secs

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂਹਦੀ ਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਐਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਯੂਟੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ 2003 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।