ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੀਆਂ, ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ!(ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Nov 16 2020 15:53
Reading time: 2 mins, 27 secs

ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਜੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜੀ ਗਈ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨਾ ਵੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਖਡ਼੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ? ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।