ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸੜਿਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਵਿਖੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Nov 15 2020 13:58
Reading time: 2 mins, 54 secs

ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣਗੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਟੋਲ ਲੈ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਦਿ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰੱਟ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦਾ ਅੈਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।