ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼!!(ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿ ਸਨਅਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁਲ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਪੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਬਣਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣਜੀਤ ਮਿਗਲਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਿਟ ਮਿਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਬਲਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 29 ਬਲਾਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੀਲਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ 65 ਬਲਾਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਆਰੇਂਜ ‘ਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੈਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।