ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ 'ਆਰਐਸਐਸ' ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ)

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧੜੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਵੇਗੀ।

ਇੰਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੋ 'ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੌਮੀ, ਖ਼ੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ (ਐਫੀਲਿਏਟਡ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਕਾਲਜ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਤਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕੜੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹਕੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।