ਕੋਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਢਾਹ (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Oct 27 2020 16:11
Reading time: 3 mins, 13 secs

ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਥੇ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਛੇੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ।  ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਧੜਾ ਧੜ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਲਾਮ ਹਨ।

ਉਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਜੋ ਬੀੜਾ ਹੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਆਦਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜੁਲਮ ਢਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਲਾਫਤ ਵਜੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਸੀ?

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਹਾਕਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।